के का लागि संघियता ???

के का लागि संघियता ???

सङ्घीयता ल्याटिन भाषाको Foedus नामक शब्दबाट आएको हो । यसको खास अर्थ

एकता,सन्धी वा करार हो । शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य,

सम्बन्ध र एकता हो । संघीयताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजनीतिक

शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्ने गर्दछ ।

सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासंघीय

राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भए सँगै आएको हो । यो अधारणा प्राचीन

ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । यो

अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । सङ्घीय

शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।

एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा

शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि

तहगत सरकार हुन सक्छन् तर तहगत सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना

हुन्छन् भने संघीयतामा ती तहहरूको संवैधानिक स्वायत्ता हुन्छ ।

नेपाल एकात्मक स्वरूपबाट संघीयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनआकंक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई

शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत रूपमा रहनु,

अधिकार र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन नसक्नु, वर्गीय, जातीय, भाषिक

लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य

सफल नहुनु, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता, हिस्सेदारी र स्वामित्व स्थापना

हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्य बाट सङ्घीय राज्यमा

रूपान्तरण भएको हो । सङ्घीयताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्न

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक,

सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको

केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन

प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरी नेपाल सङ्घीय

राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको

संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारकोरुपमा

अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना

हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरू ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने

व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सङ्घीय रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र

स्थानीयतहको अधिकारको बाँडफाँड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै

स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर अहिले सम्म आइपुग्दा खासै संघियताको कुनै किताबको पानामा मात्र सिमित

छ हामी कसरि संघियता छ भनेर मानौ?

एउटा कुनै बिधार्थी कुनै जुम्लाको हजारौ रकम खर्च गरेर ट्रांस्क्रिप्ट   र

प्रमाण पत्र लिन  काठमाडौँ   जान बाध्य छ ?

 अपर्झट राहादहानी  केन्द्रिय राजधानी जान बाध्य छ राम्रो अस्पताल खोज्दै

बिरामी केन्द्रमा नै धाउन बाध्य छ ??

संघियता आएसी एउटा काम यहि बाट भएर जनताले शुख पाए भन्ने केहि छ त ?

संघियता नेपालमा त जनप्रतिनिधि पाल्न्ने र कमाउने भाड़ो मात्र भो ? मुख्य

मन्त्रिका सुबिधा चिल्ला गाडी जनताले खाली कर तिर्ने मात्र कामाका लागि

संघियता भन्ने नामकै बधनाम गरे जस्तो भएको छ ? सोच्नुस त एक पल्ट

संघियताले गर्दा कुनै प्रदेशमा कुनै कलकारखाना खोलेर

एति जना कामदारले रोजगरी पाए भेन्ने खबर संघियता आए देखि सुन्न पाउनु

भएको छ त  पाउनु भएको छ त यति को भर्स्टचार, यति  वटा बन्दै गरेको पुल

भत्कियो कालो पत्रे गरेर नसक्दै भत्कियो सुन्नु भएको छ त तर यति जना

कारवाहीमा परे खै आजसम्म सुन्न पाए जस्तो लाग्दैन

न जनाप्रतिधी न सरकार कुनै भिजन नै नै छैन खाली भर्स्टचार  अहिले खोप पनि

मूल्य नखुलाउने सहमतिमा रे वा चीनलाई कुनै पनि

आपत्ति छैन कम मुल्यमा तर नेपाल सरकारलाइ ठुलो आपत्ति भो किन कि मूल्य

खुल्य चाट्न पाइन्न  कि ??

वहा संघियता जसले नेपालमा संघियता शब्दको नै अर्थ बदल्दिएको छ सुबिधा

बिनाको कर लाधिएको संघियता वहा ?? हामी कति भाग्यमानी काम बिनाको नामको

संघियता काम बिना झन्डै ३६००० हजार जनाप्रधिनिधिलाई बेरोजगार भत्ता दियर

पालेका छौ ??

अब त केहि सोच्न पर्ने हैन र खै दिमाखको ढक्कन कहिले खुल्ने भोट दिने

बेलामा त्यो पुराना अनुहार लै भुल्ने बानीले नै संघियता धरापमा  छ

जनताको श्रापमा ।।।।

चुनाब लागत, उपलब्धि र विकाश

 

चुनाब लागत, उपलब्धि र विकाश 

बेलायतमा सन् १८८३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विलियम ग्लाडस्टोनले पहिलो पटक क्रप्ट प्राक्टिक्स एक्ट जारी गरेर राजनीतिक वित्तको सुरुवात भएको थियो । जसमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने अभियान खर्च सम्बन्धी मापदण्ड एवं सीमा तय गरेका थिए । अमेरिकामा भने सन् १९०७ मा टिलम्यान एक्ट लागू भएपछि राजनीतिक वित्त कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ, जसले निजी कम्पनीहरूबाट दलले चुनावमा प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकी देशहरू हेर्दा उरुग्वेमा सन १९२८ तथा अर्जेन्टिना र कोष्टारिकामा सन् १९५० सम्म राजनीतिक पार्टीलाई राज्यले वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यसै गरी सन् १९५९ पछि मात्र युरोपमा दललाई राज्यले चुनाव खर्च दिने पद्धतिको सुरु भएको पाइन्छ ।

हामीकहाँ निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको विभाग लगायतका स्वतन्त्र सबैधानिक निकायहरू र निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन सम्बद्ध विभिन्न कानुनहरू, स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू मिडियाहरू मार्फत निर्वाचन खर्चको सीमा, उम्मेदवार धरौटी, प्रचार प्रसार विधि तथा प्रयोग गर्न पाउने साधनको किसिम र सख्या, निश्चित ढाँचा र अवधिमा खर्च विवरण पेस लगायतका प्रावधान पालनाका विषयहरू राखी हामी राजनीतिक वित्तको अभ्यास गरिरहेका छौ । दललाई राज्यले निश्चित मापदण्डका आधारमा चुनावी प्रचार प्रसार र दल सञ्चालन खर्च दिने पद्धतिको सुरु भने भएको छैन । अबका दिनहरूमा त्यतातर्फ निर्दिष्ट हुनुपर्ने भने देखिन आउँछ ।

नेपालको पहिलो आम निर्वाचन २०१५ साल फागुन ७ गते भएको थियो। पहिलो चरणमा मतदान भएका क्षेत्रमा दुई दिनमै परिणाम घोषणा गरिएको थियो। करिब हप्ता दिनको समय राखेर दोस्रो चरणको चुनाव भएको थियो। देशभरी चुनाव गर्न ४५ दिन लागेको थियो।निर्वाचन आयोगले दल र स्वतन्त्र उठ्नेलाई भिन्दाभिन्दै निर्वाचन चिन्ह छुट्याएको थियो। मेरा कार्यकर्ता भोक, निद्रा केही नभनी चुनाव प्रचारमा खटिए। ज्यादै दुःख सहेर चुनावी प्रचारमा होमिए। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच हजार रूपियाँसम्म खर्च गर्ने अनुमति दिएको थियो। ०४८ को पहिलो चुनावमा एक अर्बभन्दा कम लगानी भएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला निर्वाचन आयोगबाट १३ करोडसमेत करिब ८० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता कुनै पनि चुनाव एक अर्बभन्दा कम खर्चमा भएको छैन ( स्रोत सेतो पाटी)।  ०५१ मा निर्वाचन आयोग, प्रहरी प्रशासनको गरी १ अर्ब २५ करोड खर्च भयो।  त्यसबेला करिब पौने तीन अर्ब खर्च भएको थियो। यो अघिल्लोपटकको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। महालेखाको विवरणअनुसार आयोगबाट ३९ करोड र सुरक्षा प्रशासनबाट २ अर्ब २५ करोड खर्च भएको  थियो।आठ वर्षपछि ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो। ०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्य।  ०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्यो। यो खर्च निर्वाचन आयोग र गृह प्रशासनको मात्र हो। नेपाली सेनाका लागि भएको खर्च अतिरिक्त हो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ भने त्यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा पनि उत्तिकै खर्च भएको छ। तर गत असोजमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चको अध्ययन गरेको संस्था, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अनुसार ती चुनावका लागि सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी १८ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो भने, उम्मेद्वार तथा समर्थकहरुले थप ५० अर्ब रुपियाँ खर्च गरे। (स्रोत https://www.bbc.com/nepali/news)।  अहिले त चुनावी खर्चको परिस्थिति त्योभन्दा दोब्बर खराब भएको देखेपछि विरक्तिएर आफू यसपालि कुनै दलमा नलागेको उनको भनाई छ। ७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावको बेलासम्म आइपुग्दा तत्कालीन माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न एक्लैले करोड चानचुन खर्च गर्नुपर्ने भएपछि समानुपातिकको बाटो रोजेको बताए। "इमान बेचेर पार्टीबाट टिकट किन्नुपर्ने; इमान बेचेर कार्यकर्ता खरीद गरी परिचालन गर्नुपर्ने; इमानै बेचेर मतदाताबाट मत किन्नु पर्ने; अनि फेरि इमान बेचेर मन्त्री पद किन्नुपर्ने; र मन्त्री भएपछि इमान बेचेर खर्च असुल गर्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसकारण यो मेरा निम्ति मान्य भएन महाशय, भनेर म अहिले यो निर्वाचनको माहौलबाट बाहिर निस्किएँ। "भ्रष्टाचारको स्रोत हुन त निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपियाँको खर्च सीमा तोकिएको छ। तर त्यो कमैले पालना गरेको ठानिन्छ।                                     नेकपा एमाले पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवालीले बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी ढंगबाट चुनावी खर्च बढेकै कारण पार्टीले दिन खोज्दा पनि टिकट नलिएको बताएका छन्।उनी भन्छन्, करोड-करोड खर्च गरेर चुनाव लड्नुपर्ने यो बेथिति नै राजनीतिक भ्रष्टाचारको मूल स्रोत हो।"अन्तत: प्रशस्त पैसा हुनेले मात्रै चुनाव उठ्न सक्ने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसरी पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरुले पैसा असुलउपर गर्न कमिशनको खेल चलाउँछन् र मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्छ," ज्ञवालीले भने। पूर्व अर्थसचिव तथा पूर्व महालेखापरीक्षक भानु आचार्यले भने, "केही वर्ष यता देशको राजस्व बढेकाले ढुकुटीमा टन्न पैसा जम्मा भएको देखेर चाहिने नचाहिने खर्च गर्ने चलनलाई यसको दोष जान्छ।"ऐन नियमअनुसार नै काम भएको देखिन्छ। तर के हुन्छ भने खर्च गर्न दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी अनावश्यक खर्च भएका हुन्छन्," उनले भने। खर्चको यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक भार थप्ने त छँदैछ सबभन्दा ठूलो भार चाहिं राजनीतिमा पर्ने धेरै विश्लेषकको ठम्याइ छ।बेलैमा यस्ता खर्चलाई कानूनी सीमाभित्र नबाँध्ने हो भने राजनीतिमा सम्पूर्ण रुपमा पैसा खर्च गर्न सक्ने स्वार्थ समूहकै दबदबा रहनेसम्मको डर रहेको उनीहरुको चेतावनी छ (स्रोत https://www.bbc.com/nepali/news)।

अहिले सम्म झन्डै देखिने प्रतक्ष्य मात्र २५० अरब खर्च गरेका रहेछौ।  हुन त लोकतान्त्रिक विधिमा निर्बाचनको बिकल्प छैन तर यति धेरै चुनाबको लागि खर्च गरेसी तेही अनुसारको उपलब्धि हुनु पर्ने सन्तोष जनक नि छैन बरु आपत्तिजनक देखियो।  अहिएल सम्म चुनाब , संसद  धन्न हाम्रो जस्तो राज्यले धानेको ह।  हाम्रो जस्तो गरिब मुलकमा जिल्लामा एउटा सांसद पनि बडी हो। अहिले सम्मको चुनाब खर्चले मुलुकमा १०० अर्ब लागतका धन्नै २०० वटा ठुला उधोग स्थापना गर्न सकिन्थियो  र  प्रतक्ष्य तथा अप्रतक्ष्य  रुपमा १० लाख भन्दा  बढीलाई रोजगारी दिन सकिन्थियो र अहिले खाडीमा गएका सम्पूर्ण नेपालीलाइ रोजगरी दिन सकिन्थियो।  देशमा महामारी आउदा पनि देशको नागरिकलाई  उपचार गर्न सकिने १०० वटा भन्दा बडी अस्पताल निर्माण र संचालन खर्च गर्न सक्ने पैसा नि चुनाव मै गएको देखिन्छ, देशलाई मजबुत  बनाउन छ भने त्यो देशको आर्थिक अवस्था बनाउन आवश्क हुन्छ र निर्वाचन आयोगका अनुसार मध्यावधि चुनाबको लागी ७० अर्ब  खर्च लाग्ने अनुमान छ,  र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ३० अर्बले   कोभिडको भ्याक्सिन किनेर पनि १ अर्ब बराबरका ३० वटा जिल्लामा जिल्ला अस्पताल स्थापना गर्न पुग्ने पैसा निर्वाचनमा खर्च हुने देखिन्छ। 

हरेक चुनाबमा नेताले जीद्दा देश र जनाले हरेका हुन्छन्। के अब देशका नागरिकको काम नेता पाल्ने मात्र हो नेताबाट अहिले सम्म देशको लागि गरे भन्ने र खुसि हुने कुरा छैन  अब बिकल्प कुनै पाटीले  देलान भन्ने छैन अहिले सम्म देश प्रयोगसाला जस्तो प्रयोग गरि रए  र अन्तिम विकल्प भनेको ओलीले भने जस्तै नयाँ जनादेशमा जाने र जनताले चाहे जस्तो   ७७ वटा मात्र निर्बाचन क्षेत्र कायम गरि सम्पूर्ण निर्बचान क्षेत्रमा योग्यता अनुसारको जस्तै: उर्जा मन्त्रि  कुलमान, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रि महाबिर पु:न लगायतका उमेदार उठाइ अहिले भ्रस्ट राजनीतिको अन्त्य गरौ तेसो गरेमा देशले निकाश र सम्पूर्ण  भर्ष्ट नेता र तिनका कार्यकर्तालाई विधाइ गरौ  यो कुरा जनाले नि बुझी कसैको लोभ लालचमा नलागी आफ्नो अमुल्य मतको प्रयोग गरौ अब यो प्रयोग पनि  गर्नेकी ????  

        अन्त्यमा, देश सबैको हो । तपाई हामी राम्रो नेतृत्व नराम्रो वा नेतृत्व राम्रो तपाई हामी नराम्रो भनी दोषारोपण गर्नुले खास अर्थ नराख्ला । परिवेश र समाज जस्तो छ त्यस्तै नेतृत्व रहने हो, त्यस्तै प्रशासन संयन्त्र रहने हो, त्यस्तै आमसञ्चार, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग रहने हो । सबै खराब कुनै क्षेत्रमा पनि सम्भव नहुने कुरा हो । अतः सम्पूर्ण क्षेत्रका राम्रा पक्षहरूको उजागर गर्न इमान्दार  प्रयास गरौँ कम्तीमा सहिलाई पूर्वाग्रह नराखी सही भन्ने सामर्थ्यको विकास गरौँ र आफ्नै हितैसीले नै गरेको भए पनि गलतलाई गलतै भनेर अघि बढौँ।

 

Corona live in Nepal by district

अबको पांच वर्ष (NEXT FIVE YEARS )

                                          नारायण बस्याल

                                                                                                             

अबको पांच वर्ष

नेपालमा धेरै नै राजनीतिक परिवर्तन भए, तर जनताले सोचे जस्तो राजनीतक जसले

आर्थिक पाटोलाई पनि समेट्न सक्ने गरिअहिले सम्म नि भएन फल स्वरूप हामीले

सबै नेपालीले यो दुख भोगी रहेका छ।  अझै नि समय छ  यो आर्थिक परिवर्तन को

लागि, देश संघियतामा गइ सक्यो  र राजनीतक तथा  भौगोलिकताका आधारमा बिभाजन

गरियो के यो वैज्ञानिक थियो त पक्कि नि थियन के आधारमा भिभाजन  गरे कहिँ

धान , मकै, तोरी , फलफुल सम्भायता आधारमा हो त पक्कि नि हैन राजनीतिक

भागबन्डाको आधारमा गरे यसले जनाताको  हित भन्दा नि राजनीतिक दल र तिनका

नेतालाई मात्र पोस्ने काम गर्यो।  अहिले कुनै पनि नगरपालिका वा  गाउँपालिका

कुनै कुरामा पनि आत्मनिर्भर भाको सुनिएको छ त? मैले त सुनेको छैन सायद

हजुरहरुले सुन्नु भाको छैन होला।  के सबै गलत थियो, सबै गैहल्यो त हैन अझैं

हामीलाई एउटा मौका छ र यसमा सबै राजनीतक दलले अब आफ्नो लागि हैन देश र

जनताको लागि सोच्ने बेला आएको छ हैन भने हामी यो भन्दा तल्लो इस्तरमा झरौला

माथि निस्कन त सकिदै सकिन्न।  सुरुमा देश कसरी आत्म निर्भर बनाउने भन्ने

तिर नै लाग्न पर्छ यदि हाम्रो देश आत्म निर्भर भयो भने कुनै पनि हामी माथि

धावा बोल्न सक्दैन र हर्म्रो सर्भौसत्ता  र स्वाधीनतामा कसैले नि ह्यापं

सक्दैन ।  कोरोना महामारी सकिय लगत्तै

अबको पाँच बर्ष हामीले पर्योग हैन काम गर्नु पर्छ यसका लागि अहिलेको

शिक्षानिति र यसका पाठ्यक्रम नि परिवर्तन गर्नु पर्न्रे देखिन् यो हाम्रो

आवस्कताका आधारमा गर्नुपर्छ। बि स २०६८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या  २६

,४९४ ,५०४  र जनसंख्या बिर्द्दी  दर १ .३५ परतिशत छ अबको दश बर्षमा

हामीलाई  कति  चिकित्षक, कति  अभियानकर्ता , कति शिक्षक , कति  सरकारी

सेवामा कति, नर्स, पाइलट, सुरक्षाकर्मी, कृषक, सिकर्मी, डकर्मी , सुचिकार,

कुचिकार, पलम्बर, इलेक्कसियन , खेलाडी,  प्राबिधिक    गीतकार लगायत

सम्पूर्णको आकडा निकाल्ने र तेही अनुसारको  पाठ्यक्रमको बिकाश गरि शिक्षा

दिने यसले गर्दा  शिक्षित बेरोजगारको संख्यामा कमि त आउछ तर पूर्ण रुपमा

निर्मुल भने गर्न सकिन्।

बेरोजगार समस्यालाई पूर्ण  रुपमा हटाउनको लागी नेपालको मेरु दण्ड नै कृषि

हो यसका लागि अब हामीले आधुनिककरण गर्न आवश्क छ।

यो  सुन्दा त कसको मन अमिलो नहुदोला र  होला र कृषि प्रधान देशमा

झन्डैमंसिर १८, २०७६ कान्तिपुरक पत्रिका र कृषि तथा पशुपन्छी विकास

मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरणअनुसार  तथ्यांक अछिल्लो चार महिनामा ३

अर्ब रुपैयाँको कृषिबाली निर्यात हुँदा साढे २७ अर्बको आयात भएको छ । जसमा

सबैभन्दा बढी खानेतेल (सोयाबिन/सनफ्वार) तेल खरिदमा ७ अर्ब ६६ करोड

रुपैयाँ बाहिरिएको छ,४ महिनामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको धान आयात भएको छ ,

आलु खरिद गर्न ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ,मकै खरिदमा ३ अर्ब ८१

करोड रुपैयाँ बाहिएिको छ,विवरणअनुसार ४ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ५९ करोड

रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ,   ४८ करोड रुपैयाँको गहु आयात भएको छ ,२

अर्ब ६२  करोड रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ, ताजा तरकारी  तिन करोडको आयात

भएको छ, आँप र कागति ६५ करोडको आयात भएको छ केरा  ५५ करोडको आयात भएको छ र

जम्मा पछिल्लो चार महिनामा ३ अर्ब रुपैयाँको कृषिबाली निर्यात हुँदा साढे

२७ अर्बको आयात भएको छ । के अझै नि हामी कृषि प्रधान देश भन्न कता कता

आफैमा हिनता बोध हुन्छ।  राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकभर ३८ लाख

घरधुरी किसान छन्  तर लगभग कृषि सामग्री  आयात हुन्छ अब हामीले सम्पूर्ण

आयात रोक्दै हाम्रो देशलाइ आत्मनिर्भर  बनाउन पर्छ।

यो स्वडिर्म युग हो  ‘राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकभर  ५३ प्रतिशत

(१५ -५९) बर्ष   समुहका  मानिस छन् यी जनशक्त्तिलाई आवशक पर्ने, तालिम र

औजार प्रधान गरि सबै भन्दा तेलन बाली सबै भन्दा उत्पादान हुने क्षेत्रमा

पुरै नेपाललाइ नै पुग्ने  तोरी, सूर्यमुखी, आलस  उतपादन गर्ने र नेपालीलाइ

नै पुग्ने तेल उत्पादन गर्ने यसले झन्डै  दुइ खर्ब   २ अर्ब  ९८ करोडको

आयातलाइ रोक्छ र हामीले यो क्षेत्र बाट मात्र प्रतक्ष्य र अप्रतक्ष्य  गरि

५० हजार रोजगरी सिर्जना गर्न स्सकिन्।   तेस्तै गरि चुरेको तल तेतिकै जमिन

झाडीले गर्दा खेर गैरहेहो छ बन एन २०७६  परिच्छेद-२ राष्ट्रिय वनको

भू-­स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थालाइ परिवतर्न

गरि सरकारकै मातहतमा हुने गरि सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रमा .  परिच्छेद-२

राष्ट्रिय वनको भू-­स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी

व्यवस्था उपदफामा   ५.    जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने: (१)  कानुन केहि

स्मसोधन गरि सम्पूर्ण क्षेत्रमा,आँप , कटहर, लिछी, कागती , जामुन , केरा,र

अमला लगाउनको लागि राज्य इस्तर बाट नै पहल गरि उताप्दन गर्ने यसले झन्डै

पुर्ब देखि पश्चिम  सम्मको चुरे भूभागलाई  प्रयोग गरि हरियाली पनि राखी

झन्डै  एक खर्ब तिन अर्ब बिस करोड बराबरको आयतलाइ रोकी  लगभग हामीले यो

क्षेत्र बाट मात्र प्रतक्ष्य र अप्रतक्ष्य  गरि  ६०  हजार रोजगारी सिर्जना

गर्न स्सकिन्छ हुन त नेपालमा धेरै बिज्ञहरुनि हुनुन्छ उहरुको सुझाब र

प्राबिधिक सहयोग लिई  काम गर्न सकिन्छ।

तराई पहाडी र हिमाली क्षेत्रका केहि भूभागमा  आलु उत्पादन हुन्छ यो

क्षेत्रलाइ नि आलुको पकेट क्षेत्र घोसणा  नेपाली र नेपालाइ पुग्ने आलु

उत्पादन गर्न नेपाल सक्ष्क्षम हुन्।  यसबाट नि झन्डै एक खर्ब ९२ करोड

बराबरको आयातलाई रोक्न सकिन्छ।  नेपालमा धेरै सम्भाय्ताले भरिएको देश हो यसमा हामी धेरै नै कुरा गर्न सक्छौ।  तेस्तै गरि नेपालका तराई क्षेत्रमा सिचाइको व्यवस्था मिलाई सके सम्म नहरको पानि नै प्रयोग गरि र धानलाइ आश्यक पर्ने युरिया मल नेपालमै बनाउ यति मात्र गर्ने हो भने १ खर्ब ८ अर्ब  ९० करोडको धानको आयातलाइ रोक्न सक्छौ मात्र सरकारले सिचाई ,मल र बिउको प्रबन्ध मिलाउन पर्यो।  पहाड, भित्रि मदेश र केहि तराइका केहि जिल्लामा अत्यधिक रुपमा केरा उत्पादन गर्न सकिन्छ हाल नेपालमा झन्डै १ खर्ब ९५ करोडको केरा आयात भैरहेको तथ्यांकले देखाउछ तर नेपालमा उताप्दन भएका केराले नि बजार नपाउदा कुन कृषकको मन रुदैन र? हामी पहिला आफु आत्म निर्भर हुनु पर्छ यो सबै कसरि सम्भव छ के हाम्रो बजेटले पुग्ला त सोचिरहनु भएको होला  म उपाए नि बताउछ।

हामीले एउटा पाँच बर्षको भिजनले लियर हिन्नु पर्छ जुन प्रतेक बर्ष हामी कुनै सके दुइ नसके एउटामा नकसे एउटामा  लगानी गर्ने जुन दिगो भउस जसरी नेपालका पांच विकास क्षेत्र बैज्ञानिकताका आधरमा बिभाजन गरेका थिए तेसरी नै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्र बिभाजन गरि लगानी गर्न गरे यो खासै गारो हुदैन जस्तै  मुस्ताङलाइ स्याउको पकेट क्षेत्र बनाइ नेपलानै पुग्ने स्याउ उताप्दन गर्ने भण्डारण , बजार , यातायात र बितरण जस्ता कुरामा सरकारले नै प्रबन्ध मिल्याएर जिल्ला भरि नै उताप्दन गरि आत्म निर्भर हुन्  सकिन्छ।  तेस्तै सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा सरकाले बिशेष जानकार ब्यक्त्तिको सहयोग र शुझाबका आधारमा लगानी गरे यो सम्भव छ र जुन सरकार आए यी  रणनीतिमा कुनै  परिवर्तन गर्न हुदैन।

उर्जा , जलस्रोत  तथा सिचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मासिक २७ लाख बढी सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ र  नेपालले वार्षिक करिब ४ लाख ५६ हजार मेटि्रक टन ग्यास आयात गर्छ र ग्यासकै लागि गत वर्षमात्रै ३५ अर्व ५४ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विदेसिएको थियो

२०७५ माघ ११ गते इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा रहेको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले खाना पकाउन एलपी ग्यास, विद्युत तथा मटि्टतेलबाट लाग्ने खर्चबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले सन् २०१९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको बिजुलीको विद्यमान मूल्यअनुसार ५ जनाको परिवारले १५ एम्पियरको विद्युत् महसुल अनुसार खाना बनाउन मटि्टतेल प्रयोग गरियो भने मासिक १२ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको थियो । त्यस्तै अहिले अत्यधिक प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासमा ५ जनाको परिवारलाई खाना बनाउँदा एक महिनामा १४ सय ७८ रुपैयाँँ खर्च हुने देखायो । तर बिजुलीको जुनसुकै माध्यमबाट ५ जनाको परिवारलाई खाना पकाउँदा ११ सय १४ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने देखिएको छ ।ग्राहकको रोजाइको विद्युतीय सामग्रीबाट खाना बनाउँदा ५ जनाको परिवारमा मटि्टतेलमा भन्दा १ सय २६ रुपैयाँ कम खर्च लाग्छ । यस्तै एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युत् प्रयोग गर्दा ३६४ रुपैयाँ उपभोक्तालाई कम भार पर्छ हामीले यो भन्दा नि धेरै बिधुत उताप्दन गरि यो ग्यास आयातलाइ पूर्ण रुपले रोक्न सक्छु जुन बिदेशीनि रकम हो त्यो नेपालमै पर्योग हुन्।  पहिला हामी बत्ति र खाना बनाउने इन्धनमा भएम भनी बिस्तारै  हामी बिधुतिय साधनको बारेमा नि सोच्न सक्छौ के यो सम्भब हैन र?  ओलीले घर घर ग्यासको पाइप पुर्यौछौ  भन्नु भन्दा पनि घर घरमा बिजुली बाट खाना पकाउने बेवास्ठा मिलाउछौ भनेको भए सायद अहिले सम्म भै सक्थियो र यो सम्भभ नि थियो हासको पात्र नि हुनुन्थिएन होल।  अब हामीले ग्यासको लागि भन्दा पनि बिधुतिय उर्जा लगानी गर्ने हो हामी आत्म निर्भर नि हुन्छौअर्कोतर्फ वातावरण प्रदूषणबाट मुक्ति मिल्छ यो सुधार नै नेपालको ठुलो सुधार हुन्छ र हामी अब भारतको नक्काबंदिले नि कम असर गर्छ।

झट्ट सुन्दा  हजुरहरुलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ! मुलुकको कूल भू–भागको झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको नेपालले वार्षिक रु साढे अर्बभन्दा बढीको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गर्छ । तर यो कुरा साँचो हो, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न मुलुकबाट ६ अर्ब ६० करोड ६१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको छ ।

कूल काठ आयातको ५४ प्रतिशत भारतबाट, १७ प्रतिशत इन्डोनेसिया, १३ प्रतिशत  चीन, सात प्रतिशत म्यान्मार र तीन प्रतिशत मलेसियाबाट भएको तथ्याङ्क छ । बाँकी अन्य मुलुकबाट आयात भएको हो । सबैभन्दा बढी प्लाई प्रकारका काठजन्य करीब रु दुई अर्ब, चिरान एक अर्ब २७ करोड, फ्रेम तथा सोही प्रकारका अन्य सामग्री रु ७७ करोड, बोर्ड ५० करोड बराबरका आयात भएको तथ्याङ्क छ ।(स्रोत ०७६ साउन ८ गते १४:४०  अनलाइन खबर मा प्रकाशित ) वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् जबकि सालको रूखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो।  अब यो आयात लै रोक्न मलासियाले जस्तो व्यवसायिक रुपमा काठको उत्पादन गर्न पर्छ।  ठुला विकसित देशले आफुले औधोगीकरण  गरि कार्बन उत्सर्जन गर्छन हामी जस्तो हाम्रो जस्तो बिकशुन्मुख देशलाई धावा बोलिरहेका छन् केहि पैसा बन जोगाए  बापत चाहारा स्वरूप फलेका छन् हामी तेसैमा मख्ख छौ र त्यो भन्दा बढीको हामीले आयात गरेका छौ।      हामीले हाम्रो भुमि कसरि प्रयोग गर्ने हाम्रो कुरा हो हामीले अनाश्यक झाडी र रुखलाई फाली काठमा प्रयोग हुने रुख रोपी नेपाललाइ मात्र हैन मलसियाले जस्तो अन्य देशलाई बेच्न नि सक्छौ यो कुरा सरकार र बन नीति नियम बनाउनेले कहिले बुझ्न।  बन नबिकरणय उर्जा हो यो आवस्कता अनुसार काट्न र रोप्न  मिल्छ।

केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रका अनुसार आव २०७४-७५ मा १० हजार ७५६ मेट्रिक टन आयात भएको छ सुन्दा नि दुख लाग्छ

हामी माछामा नि निर्भर हुन् सक्छौ हान त जलस्रोतमा विश्वकै दोर्सो धनि देशले पानि त  पुर्याउन सकेको छैन माछा कसरी सक्छ भन्नुहोला तर  त्यो त गर्दै नगरेर हो नि।  नारायणी ,कोशी  र गण्डकी जस्ता नदीका किनारमा ठुला ठुला ड्याम बाध्ने तेही ड्याममा नदीको केहि पानीलाई तेही बाट बग्ने बनाए नेपालमा  माछा आयात रोकिन्थियो । माछा व्याबसायमा करिब १ लाख २० हजार भन्दा बढि व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र करिव २ लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको छ र यदि आतं निर्भर हुन् सके थप ६०  हजारले थप राजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ

तेस्तै गरि केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रका अनुसार  नेपाल बार्षिक ५ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढीको माछा आयात हुने गरेको छ । नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत सहित भियतनाम, थाइल्याण्ड र बंगलादेश सम्मको माछा आयात हुने गरेको छ । हामीले प्रबिधिको प्रयोग गरि माछाको दाना नि यहि उत्पादन गर्न सक्छौ र बार्षिक ५ अर्ब पैसा बाहिर जान मात्र नभई झन्डै  ४०  हजारलाई  रोजगारी प्रधान गर्न सकिन्।

के अहिले खाडीमा पसिना बगाइरहेका श्रमिक नेपालको आफ्नो जन्म भूमिमा, आफ्नै परिवार संग काम गर्न रहर थिएन होला र झन् अहिले कोरोनाले गर्दा न पैसा, खाना बिचरा मरेनी लास जन्मभूमिमा टेक्न नपाई जानी भो बिचार न परिवारले नै मुख देख्न पाउने भए यहाँ भए तेस्तो त् हुदैन थियो होला नि ?

अब बैदेशिक रोजागार बाट फर्किएका सम्पूर्ण नेपालीलाई यहि उनीहरुका श्रम र शिप अनुसारको काम दिन के सरकार अक्षम छ र पक्कै छैन तर इच्छा हुनु पर्यो सरकारी निकाएका व्यक्त्तिहरुलाई  यति मात्र हो।

एउटा कुलमानले अन्धकारमय  देशलाई नै पूर्ण रुपमा उज्यालो प्रधान गरि नेपालीका घर मनमा बत्ति बाल्न सक्छ, एउटा दशरथ माझीले लगातार २२ बर्षमा पहाड फोरी गाउँलाइ नै  सडक संजालमा जोद्दिन्छ, एउटा महाबिर पुनले देशलाइ नै प्रबिधि मैत्री बनाउन पहल गर्छ , क्युबाका नागरिकले जुटको बोरा ओडि देशको बिकाश गरि अमेरिका जस्तो देशलाई चुनौती दिन्छ के हामी   सक्दैनौ र के आर्काको भिकमा सधै  लाचारी  बन्ने अब सोच्ने हैन गर्ने दिन आयो यदि यसो गर्न सकिएन भनि हाम्रो जीवनस्तरमा कहिले सकारत्मक परिवर्तन गर्न सकिदै।