के का लागि संघियता ???

के का लागि संघियता ???

सङ्घीयता ल्याटिन भाषाको Foedus नामक शब्दबाट आएको हो । यसको खास अर्थ

एकता,सन्धी वा करार हो । शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य,

सम्बन्ध र एकता हो । संघीयताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजनीतिक

शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्ने गर्दछ ।

सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासंघीय

राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भए सँगै आएको हो । यो अधारणा प्राचीन

ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । यो

अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । सङ्घीय

शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।

एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा

शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि

तहगत सरकार हुन सक्छन् तर तहगत सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना

हुन्छन् भने संघीयतामा ती तहहरूको संवैधानिक स्वायत्ता हुन्छ ।

नेपाल एकात्मक स्वरूपबाट संघीयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनआकंक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई

शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत रूपमा रहनु,

अधिकार र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन नसक्नु, वर्गीय, जातीय, भाषिक

लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य

सफल नहुनु, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता, हिस्सेदारी र स्वामित्व स्थापना

हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्य बाट सङ्घीय राज्यमा

रूपान्तरण भएको हो । सङ्घीयताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्न

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक,

सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको

केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन

प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरी नेपाल सङ्घीय

राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको

संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारकोरुपमा

अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना

हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरू ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने

व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सङ्घीय रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र

स्थानीयतहको अधिकारको बाँडफाँड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै

स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर अहिले सम्म आइपुग्दा खासै संघियताको कुनै किताबको पानामा मात्र सिमित

छ हामी कसरि संघियता छ भनेर मानौ?

एउटा कुनै बिधार्थी कुनै जुम्लाको हजारौ रकम खर्च गरेर ट्रांस्क्रिप्ट   र

प्रमाण पत्र लिन  काठमाडौँ   जान बाध्य छ ?

 अपर्झट राहादहानी  केन्द्रिय राजधानी जान बाध्य छ राम्रो अस्पताल खोज्दै

बिरामी केन्द्रमा नै धाउन बाध्य छ ??

संघियता आएसी एउटा काम यहि बाट भएर जनताले शुख पाए भन्ने केहि छ त ?

संघियता नेपालमा त जनप्रतिनिधि पाल्न्ने र कमाउने भाड़ो मात्र भो ? मुख्य

मन्त्रिका सुबिधा चिल्ला गाडी जनताले खाली कर तिर्ने मात्र कामाका लागि

संघियता भन्ने नामकै बधनाम गरे जस्तो भएको छ ? सोच्नुस त एक पल्ट

संघियताले गर्दा कुनै प्रदेशमा कुनै कलकारखाना खोलेर

एति जना कामदारले रोजगरी पाए भेन्ने खबर संघियता आए देखि सुन्न पाउनु

भएको छ त  पाउनु भएको छ त यति को भर्स्टचार, यति  वटा बन्दै गरेको पुल

भत्कियो कालो पत्रे गरेर नसक्दै भत्कियो सुन्नु भएको छ त तर यति जना

कारवाहीमा परे खै आजसम्म सुन्न पाए जस्तो लाग्दैन

न जनाप्रतिधी न सरकार कुनै भिजन नै नै छैन खाली भर्स्टचार  अहिले खोप पनि

मूल्य नखुलाउने सहमतिमा रे वा चीनलाई कुनै पनि

आपत्ति छैन कम मुल्यमा तर नेपाल सरकारलाइ ठुलो आपत्ति भो किन कि मूल्य

खुल्य चाट्न पाइन्न  कि ??

वहा संघियता जसले नेपालमा संघियता शब्दको नै अर्थ बदल्दिएको छ सुबिधा

बिनाको कर लाधिएको संघियता वहा ?? हामी कति भाग्यमानी काम बिनाको नामको

संघियता काम बिना झन्डै ३६००० हजार जनाप्रधिनिधिलाई बेरोजगार भत्ता दियर

पालेका छौ ??

अब त केहि सोच्न पर्ने हैन र खै दिमाखको ढक्कन कहिले खुल्ने भोट दिने

बेलामा त्यो पुराना अनुहार लै भुल्ने बानीले नै संघियता धरापमा  छ

जनताको श्रापमा ।।।।