के का लागि संघियता ???

के का लागि संघियता ???

सङ्घीयता ल्याटिन भाषाको Foedus नामक शब्दबाट आएको हो । यसको खास अर्थ

एकता,सन्धी वा करार हो । शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य,

सम्बन्ध र एकता हो । संघीयताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजनीतिक

शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्ने गर्दछ ।

सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासंघीय

राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भए सँगै आएको हो । यो अधारणा प्राचीन

ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । यो

अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । सङ्घीय

शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।

एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा

शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि

तहगत सरकार हुन सक्छन् तर तहगत सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना

हुन्छन् भने संघीयतामा ती तहहरूको संवैधानिक स्वायत्ता हुन्छ ।

नेपाल एकात्मक स्वरूपबाट संघीयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनआकंक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई

शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत रूपमा रहनु,

अधिकार र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन नसक्नु, वर्गीय, जातीय, भाषिक

लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य

सफल नहुनु, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता, हिस्सेदारी र स्वामित्व स्थापना

हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्य बाट सङ्घीय राज्यमा

रूपान्तरण भएको हो । सङ्घीयताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्न

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक,

सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको

केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन

प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरी नेपाल सङ्घीय

राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको

संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारकोरुपमा

अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना

हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरू ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने

व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सङ्घीय रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र

स्थानीयतहको अधिकारको बाँडफाँड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै

स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर अहिले सम्म आइपुग्दा खासै संघियताको कुनै किताबको पानामा मात्र सिमित

छ हामी कसरि संघियता छ भनेर मानौ?

एउटा कुनै बिधार्थी कुनै जुम्लाको हजारौ रकम खर्च गरेर ट्रांस्क्रिप्ट   र

प्रमाण पत्र लिन  काठमाडौँ   जान बाध्य छ ?

 अपर्झट राहादहानी  केन्द्रिय राजधानी जान बाध्य छ राम्रो अस्पताल खोज्दै

बिरामी केन्द्रमा नै धाउन बाध्य छ ??

संघियता आएसी एउटा काम यहि बाट भएर जनताले शुख पाए भन्ने केहि छ त ?

संघियता नेपालमा त जनप्रतिनिधि पाल्न्ने र कमाउने भाड़ो मात्र भो ? मुख्य

मन्त्रिका सुबिधा चिल्ला गाडी जनताले खाली कर तिर्ने मात्र कामाका लागि

संघियता भन्ने नामकै बधनाम गरे जस्तो भएको छ ? सोच्नुस त एक पल्ट

संघियताले गर्दा कुनै प्रदेशमा कुनै कलकारखाना खोलेर

एति जना कामदारले रोजगरी पाए भेन्ने खबर संघियता आए देखि सुन्न पाउनु

भएको छ त  पाउनु भएको छ त यति को भर्स्टचार, यति  वटा बन्दै गरेको पुल

भत्कियो कालो पत्रे गरेर नसक्दै भत्कियो सुन्नु भएको छ त तर यति जना

कारवाहीमा परे खै आजसम्म सुन्न पाए जस्तो लाग्दैन

न जनाप्रतिधी न सरकार कुनै भिजन नै नै छैन खाली भर्स्टचार  अहिले खोप पनि

मूल्य नखुलाउने सहमतिमा रे वा चीनलाई कुनै पनि

आपत्ति छैन कम मुल्यमा तर नेपाल सरकारलाइ ठुलो आपत्ति भो किन कि मूल्य

खुल्य चाट्न पाइन्न  कि ??

वहा संघियता जसले नेपालमा संघियता शब्दको नै अर्थ बदल्दिएको छ सुबिधा

बिनाको कर लाधिएको संघियता वहा ?? हामी कति भाग्यमानी काम बिनाको नामको

संघियता काम बिना झन्डै ३६००० हजार जनाप्रधिनिधिलाई बेरोजगार भत्ता दियर

पालेका छौ ??

अब त केहि सोच्न पर्ने हैन र खै दिमाखको ढक्कन कहिले खुल्ने भोट दिने

बेलामा त्यो पुराना अनुहार लै भुल्ने बानीले नै संघियता धरापमा  छ

जनताको श्रापमा ।।।।

चुनाब लागत, उपलब्धि र विकाश

 

चुनाब लागत, उपलब्धि र विकाश 

बेलायतमा सन् १८८३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विलियम ग्लाडस्टोनले पहिलो पटक क्रप्ट प्राक्टिक्स एक्ट जारी गरेर राजनीतिक वित्तको सुरुवात भएको थियो । जसमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने अभियान खर्च सम्बन्धी मापदण्ड एवं सीमा तय गरेका थिए । अमेरिकामा भने सन् १९०७ मा टिलम्यान एक्ट लागू भएपछि राजनीतिक वित्त कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ, जसले निजी कम्पनीहरूबाट दलले चुनावमा प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकी देशहरू हेर्दा उरुग्वेमा सन १९२८ तथा अर्जेन्टिना र कोष्टारिकामा सन् १९५० सम्म राजनीतिक पार्टीलाई राज्यले वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यसै गरी सन् १९५९ पछि मात्र युरोपमा दललाई राज्यले चुनाव खर्च दिने पद्धतिको सुरु भएको पाइन्छ ।

हामीकहाँ निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको विभाग लगायतका स्वतन्त्र सबैधानिक निकायहरू र निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन सम्बद्ध विभिन्न कानुनहरू, स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू मिडियाहरू मार्फत निर्वाचन खर्चको सीमा, उम्मेदवार धरौटी, प्रचार प्रसार विधि तथा प्रयोग गर्न पाउने साधनको किसिम र सख्या, निश्चित ढाँचा र अवधिमा खर्च विवरण पेस लगायतका प्रावधान पालनाका विषयहरू राखी हामी राजनीतिक वित्तको अभ्यास गरिरहेका छौ । दललाई राज्यले निश्चित मापदण्डका आधारमा चुनावी प्रचार प्रसार र दल सञ्चालन खर्च दिने पद्धतिको सुरु भने भएको छैन । अबका दिनहरूमा त्यतातर्फ निर्दिष्ट हुनुपर्ने भने देखिन आउँछ ।

नेपालको पहिलो आम निर्वाचन २०१५ साल फागुन ७ गते भएको थियो। पहिलो चरणमा मतदान भएका क्षेत्रमा दुई दिनमै परिणाम घोषणा गरिएको थियो। करिब हप्ता दिनको समय राखेर दोस्रो चरणको चुनाव भएको थियो। देशभरी चुनाव गर्न ४५ दिन लागेको थियो।निर्वाचन आयोगले दल र स्वतन्त्र उठ्नेलाई भिन्दाभिन्दै निर्वाचन चिन्ह छुट्याएको थियो। मेरा कार्यकर्ता भोक, निद्रा केही नभनी चुनाव प्रचारमा खटिए। ज्यादै दुःख सहेर चुनावी प्रचारमा होमिए। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच हजार रूपियाँसम्म खर्च गर्ने अनुमति दिएको थियो। ०४८ को पहिलो चुनावमा एक अर्बभन्दा कम लगानी भएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला निर्वाचन आयोगबाट १३ करोडसमेत करिब ८० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता कुनै पनि चुनाव एक अर्बभन्दा कम खर्चमा भएको छैन ( स्रोत सेतो पाटी)।  ०५१ मा निर्वाचन आयोग, प्रहरी प्रशासनको गरी १ अर्ब २५ करोड खर्च भयो।  त्यसबेला करिब पौने तीन अर्ब खर्च भएको थियो। यो अघिल्लोपटकको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। महालेखाको विवरणअनुसार आयोगबाट ३९ करोड र सुरक्षा प्रशासनबाट २ अर्ब २५ करोड खर्च भएको  थियो।आठ वर्षपछि ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो। ०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्य।  ०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्यो। यो खर्च निर्वाचन आयोग र गृह प्रशासनको मात्र हो। नेपाली सेनाका लागि भएको खर्च अतिरिक्त हो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ भने त्यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा पनि उत्तिकै खर्च भएको छ। तर गत असोजमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चको अध्ययन गरेको संस्था, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अनुसार ती चुनावका लागि सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी १८ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो भने, उम्मेद्वार तथा समर्थकहरुले थप ५० अर्ब रुपियाँ खर्च गरे। (स्रोत https://www.bbc.com/nepali/news)।  अहिले त चुनावी खर्चको परिस्थिति त्योभन्दा दोब्बर खराब भएको देखेपछि विरक्तिएर आफू यसपालि कुनै दलमा नलागेको उनको भनाई छ। ७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावको बेलासम्म आइपुग्दा तत्कालीन माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न एक्लैले करोड चानचुन खर्च गर्नुपर्ने भएपछि समानुपातिकको बाटो रोजेको बताए। "इमान बेचेर पार्टीबाट टिकट किन्नुपर्ने; इमान बेचेर कार्यकर्ता खरीद गरी परिचालन गर्नुपर्ने; इमानै बेचेर मतदाताबाट मत किन्नु पर्ने; अनि फेरि इमान बेचेर मन्त्री पद किन्नुपर्ने; र मन्त्री भएपछि इमान बेचेर खर्च असुल गर्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसकारण यो मेरा निम्ति मान्य भएन महाशय, भनेर म अहिले यो निर्वाचनको माहौलबाट बाहिर निस्किएँ। "भ्रष्टाचारको स्रोत हुन त निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपियाँको खर्च सीमा तोकिएको छ। तर त्यो कमैले पालना गरेको ठानिन्छ।                                     नेकपा एमाले पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवालीले बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी ढंगबाट चुनावी खर्च बढेकै कारण पार्टीले दिन खोज्दा पनि टिकट नलिएको बताएका छन्।उनी भन्छन्, करोड-करोड खर्च गरेर चुनाव लड्नुपर्ने यो बेथिति नै राजनीतिक भ्रष्टाचारको मूल स्रोत हो।"अन्तत: प्रशस्त पैसा हुनेले मात्रै चुनाव उठ्न सक्ने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसरी पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरुले पैसा असुलउपर गर्न कमिशनको खेल चलाउँछन् र मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्छ," ज्ञवालीले भने। पूर्व अर्थसचिव तथा पूर्व महालेखापरीक्षक भानु आचार्यले भने, "केही वर्ष यता देशको राजस्व बढेकाले ढुकुटीमा टन्न पैसा जम्मा भएको देखेर चाहिने नचाहिने खर्च गर्ने चलनलाई यसको दोष जान्छ।"ऐन नियमअनुसार नै काम भएको देखिन्छ। तर के हुन्छ भने खर्च गर्न दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी अनावश्यक खर्च भएका हुन्छन्," उनले भने। खर्चको यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक भार थप्ने त छँदैछ सबभन्दा ठूलो भार चाहिं राजनीतिमा पर्ने धेरै विश्लेषकको ठम्याइ छ।बेलैमा यस्ता खर्चलाई कानूनी सीमाभित्र नबाँध्ने हो भने राजनीतिमा सम्पूर्ण रुपमा पैसा खर्च गर्न सक्ने स्वार्थ समूहकै दबदबा रहनेसम्मको डर रहेको उनीहरुको चेतावनी छ (स्रोत https://www.bbc.com/nepali/news)।

अहिले सम्म झन्डै देखिने प्रतक्ष्य मात्र २५० अरब खर्च गरेका रहेछौ।  हुन त लोकतान्त्रिक विधिमा निर्बाचनको बिकल्प छैन तर यति धेरै चुनाबको लागि खर्च गरेसी तेही अनुसारको उपलब्धि हुनु पर्ने सन्तोष जनक नि छैन बरु आपत्तिजनक देखियो।  अहिएल सम्म चुनाब , संसद  धन्न हाम्रो जस्तो राज्यले धानेको ह।  हाम्रो जस्तो गरिब मुलकमा जिल्लामा एउटा सांसद पनि बडी हो। अहिले सम्मको चुनाब खर्चले मुलुकमा १०० अर्ब लागतका धन्नै २०० वटा ठुला उधोग स्थापना गर्न सकिन्थियो  र  प्रतक्ष्य तथा अप्रतक्ष्य  रुपमा १० लाख भन्दा  बढीलाई रोजगारी दिन सकिन्थियो र अहिले खाडीमा गएका सम्पूर्ण नेपालीलाइ रोजगरी दिन सकिन्थियो।  देशमा महामारी आउदा पनि देशको नागरिकलाई  उपचार गर्न सकिने १०० वटा भन्दा बडी अस्पताल निर्माण र संचालन खर्च गर्न सक्ने पैसा नि चुनाव मै गएको देखिन्छ, देशलाई मजबुत  बनाउन छ भने त्यो देशको आर्थिक अवस्था बनाउन आवश्क हुन्छ र निर्वाचन आयोगका अनुसार मध्यावधि चुनाबको लागी ७० अर्ब  खर्च लाग्ने अनुमान छ,  र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ३० अर्बले   कोभिडको भ्याक्सिन किनेर पनि १ अर्ब बराबरका ३० वटा जिल्लामा जिल्ला अस्पताल स्थापना गर्न पुग्ने पैसा निर्वाचनमा खर्च हुने देखिन्छ। 

हरेक चुनाबमा नेताले जीद्दा देश र जनाले हरेका हुन्छन्। के अब देशका नागरिकको काम नेता पाल्ने मात्र हो नेताबाट अहिले सम्म देशको लागि गरे भन्ने र खुसि हुने कुरा छैन  अब बिकल्प कुनै पाटीले  देलान भन्ने छैन अहिले सम्म देश प्रयोगसाला जस्तो प्रयोग गरि रए  र अन्तिम विकल्प भनेको ओलीले भने जस्तै नयाँ जनादेशमा जाने र जनताले चाहे जस्तो   ७७ वटा मात्र निर्बाचन क्षेत्र कायम गरि सम्पूर्ण निर्बचान क्षेत्रमा योग्यता अनुसारको जस्तै: उर्जा मन्त्रि  कुलमान, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रि महाबिर पु:न लगायतका उमेदार उठाइ अहिले भ्रस्ट राजनीतिको अन्त्य गरौ तेसो गरेमा देशले निकाश र सम्पूर्ण  भर्ष्ट नेता र तिनका कार्यकर्तालाई विधाइ गरौ  यो कुरा जनाले नि बुझी कसैको लोभ लालचमा नलागी आफ्नो अमुल्य मतको प्रयोग गरौ अब यो प्रयोग पनि  गर्नेकी ????  

        अन्त्यमा, देश सबैको हो । तपाई हामी राम्रो नेतृत्व नराम्रो वा नेतृत्व राम्रो तपाई हामी नराम्रो भनी दोषारोपण गर्नुले खास अर्थ नराख्ला । परिवेश र समाज जस्तो छ त्यस्तै नेतृत्व रहने हो, त्यस्तै प्रशासन संयन्त्र रहने हो, त्यस्तै आमसञ्चार, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग रहने हो । सबै खराब कुनै क्षेत्रमा पनि सम्भव नहुने कुरा हो । अतः सम्पूर्ण क्षेत्रका राम्रा पक्षहरूको उजागर गर्न इमान्दार  प्रयास गरौँ कम्तीमा सहिलाई पूर्वाग्रह नराखी सही भन्ने सामर्थ्यको विकास गरौँ र आफ्नै हितैसीले नै गरेको भए पनि गलतलाई गलतै भनेर अघि बढौँ।