अबको पांच वर्ष (NEXT fIVE YEARS)

                                          नारायण बस्याल

                                                                                                             

अबको पांच वर्ष

नेपालमा धेरै नै राजनीतिक परिवर्तन भए, तर जनताले सोचे जस्तो राजनीतक जसले

आर्थिक पाटोलाई पनि समेट्न सक्ने गरिअहिले सम्म नि भएन फल स्वरूप हामीले

सबै नेपालीले यो दुख भोगी रहेका छ।  अझै नि समय छ  यो आर्थिक परिवर्तन को

लागि, देश संघियतामा गइ सक्यो  र राजनीतक तथा  भौगोलिकताका आधारमा बिभाजन

गरियो के यो वैज्ञानिक थियो त पक्कि नि थियन के आधारमा भिभाजन  गरे कहिँ

धान , मकै, तोरी , फलफुल सम्भायता आधारमा हो त पक्कि नि हैन राजनीतिक

भागबन्डाको आधारमा गरे यसले जनाताको  हित भन्दा नि राजनीतिक दल र तिनका

नेतालाई मात्र पोस्ने काम गर्यो।  अहिले कुनै पनि नगरपालिका वा  गाउँपालिका

कुनै कुरामा पनि आत्मनिर्भर भाको सुनिएको छ त? मैले त सुनेको छैन सायद

हजुरहरुले सुन्नु भाको छैन होला।  के सबै गलत थियो, सबै गैहल्यो त हैन अझैं

हामीलाई एउटा मौका छ र यसमा सबै राजनीतक दलले अब आफ्नो लागि हैन देश र

जनताको लागि सोच्ने बेला आएको छ हैन भने हामी यो भन्दा तल्लो इस्तरमा झरौला

माथि निस्कन त सकिदै सकिन्न।  सुरुमा देश कसरी आत्म निर्भर बनाउने भन्ने

तिर नै लाग्न पर्छ यदि हाम्रो देश आत्म निर्भर भयो भने कुनै पनि हामी माथि

धावा बोल्न सक्दैन र हर्म्रो सर्भौसत्ता  र स्वाधीनतामा कसैले नि ह्यापं

सक्दैन ।  कोरोना महामारी सकिय लगत्तै

अबको पाँच बर्ष हामीले पर्योग हैन काम गर्नु पर्छ यसका लागि अहिलेको

शिक्षानिति र यसका पाठ्यक्रम नि परिवर्तन गर्नु पर्न्रे देखिन् यो हाम्रो

आवस्कताका आधारमा गर्नुपर्छ। बि स २०६८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या  २६

,४९४ ,५०४  र जनसंख्या बिर्द्दी  दर १ .३५ परतिशत छ अबको दश बर्षमा

हामीलाई  कति  चिकित्षक, कति  अभियानकर्ता , कति शिक्षक , कति  सरकारी

सेवामा कति, नर्स, पाइलट, सुरक्षाकर्मी, कृषक, सिकर्मी, डकर्मी , सुचिकार,

कुचिकार, पलम्बर, इलेक्कसियन , खेलाडी,  प्राबिधिक    गीतकार लगायत

सम्पूर्णको आकडा निकाल्ने र तेही अनुसारको  पाठ्यक्रमको बिकाश गरि शिक्षा

दिने यसले गर्दा  शिक्षित बेरोजगारको संख्यामा कमि त आउछ तर पूर्ण रुपमा

निर्मुल भने गर्न सकिन्।

बेरोजगार समस्यालाई पूर्ण  रुपमा हटाउनको लागी नेपालको मेरु दण्ड नै कृषि

हो यसका लागि अब हामीले आधुनिककरण गर्न आवश्क छ।

यो  सुन्दा त कसको मन अमिलो नहुदोला र  होला र कृषि प्रधान देशमा

झन्डैमंसिर १८, २०७६ कान्तिपुरक पत्रिका र कृषि तथा पशुपन्छी विकास

मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरणअनुसार  तथ्यांक अछिल्लो चार महिनामा ३

अर्ब रुपैयाँको कृषिबाली निर्यात हुँदा साढे २७ अर्बको आयात भएको छ । जसमा

सबैभन्दा बढी खानेतेल (सोयाबिन/सनफ्वार) तेल खरिदमा ७ अर्ब ६६ करोड

रुपैयाँ बाहिरिएको छ,४ महिनामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको धान आयात भएको छ ,

आलु खरिद गर्न ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ,मकै खरिदमा ३ अर्ब ८१

करोड रुपैयाँ बाहिएिको छ,विवरणअनुसार ४ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ५९ करोड

रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ,   ४८ करोड रुपैयाँको गहु आयात भएको छ ,२

अर्ब ६२  करोड रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ, ताजा तरकारी  तिन करोडको आयात

भएको छ, आँप र कागति ६५ करोडको आयात भएको छ केरा  ५५ करोडको आयात भएको छ र

जम्मा पछिल्लो चार महिनामा ३ अर्ब रुपैयाँको कृषिबाली निर्यात हुँदा साढे

२७ अर्बको आयात भएको छ । के अझै नि हामी कृषि प्रधान देश भन्न कता कता

आफैमा हिनता बोध हुन्छ।  राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकभर ३८ लाख

घरधुरी किसान छन्  तर लगभग कृषि सामग्री  आयात हुन्छ अब हामीले सम्पूर्ण

आयात रोक्दै हाम्रो देशलाइ आत्मनिर्भर  बनाउन पर्छ।

यो स्वडिर्म युग हो  ‘राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकभर  ५३ प्रतिशत

(१५ -५९) बर्ष   समुहका  मानिस छन् यी जनशक्त्तिलाई आवशक पर्ने, तालिम र

औजार प्रधान गरि सबै भन्दा तेलन बाली सबै भन्दा उत्पादान हुने क्षेत्रमा

पुरै नेपाललाइ नै पुग्ने  तोरी, सूर्यमुखी, आलस  उतपादन गर्ने र नेपालीलाइ

नै पुग्ने तेल उत्पादन गर्ने यसले झन्डै  दुइ खर्ब   २ अर्ब  ९८ करोडको

आयातलाइ रोक्छ र हामीले यो क्षेत्र बाट मात्र प्रतक्ष्य र अप्रतक्ष्य  गरि

५० हजार रोजगरी सिर्जना गर्न स्सकिन्।   तेस्तै गरि चुरेको तल तेतिकै जमिन

झाडीले गर्दा खेर गैरहेहो छ बन एन २०७६  परिच्छेद-२ राष्ट्रिय वनको

भू-­स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थालाइ परिवतर्न

गरि सरकारकै मातहतमा हुने गरि सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रमा .  परिच्छेद-२

राष्ट्रिय वनको भू-­स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी

व्यवस्था उपदफामा   ५.    जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने: (१)  कानुन केहि

स्मसोधन गरि सम्पूर्ण क्षेत्रमा,आँप , कटहर, लिछी, कागती , जामुन , केरा,र

अमला लगाउनको लागि राज्य इस्तर बाट नै पहल गरि उताप्दन गर्ने यसले झन्डै

पुर्ब देखि पश्चिम  सम्मको चुरे भूभागलाई  प्रयोग गरि हरियाली पनि राखी

झन्डै  एक खर्ब तिन अर्ब बिस करोड बराबरको आयतलाइ रोकी  लगभग हामीले यो

क्षेत्र बाट मात्र प्रतक्ष्य र अप्रतक्ष्य  गरि  ६०  हजार रोजगारी सिर्जना

गर्न स्सकिन्छ हुन त नेपालमा धेरै बिज्ञहरुनि हुनुन्छ उहरुको सुझाब र

प्राबिधिक सहयोग लिई  काम गर्न सकिन्छ।

तराई पहाडी र हिमाली क्षेत्रका केहि भूभागमा  आलु उत्पादन हुन्छ यो

क्षेत्रलाइ नि आलुको पकेट क्षेत्र घोसणा  नेपाली र नेपालाइ पुग्ने आलु

उत्पादन गर्न नेपाल सक्ष्क्षम हुन्।  यसबाट नि झन्डै एक खर्ब ९२ करोड

बराबरको आयातलाई रोक्न सकिन्छ।  नेपालमा धेरै सम्भाय्ताले भरिएको देश हो यसमा हामी धेरै नै कुरा गर्न सक्छौ।  तेस्तै गरि नेपालका तराई क्षेत्रमा सिचाइको व्यवस्था मिलाई सके सम्म नहरको पानि नै प्रयोग गरि र धानलाइ आश्यक पर्ने युरिया मल नेपालमै बनाउ यति मात्र गर्ने हो भने १ खर्ब ८ अर्ब  ९० करोडको धानको आयातलाइ रोक्न सक्छौ मात्र सरकारले सिचाई ,मल र बिउको प्रबन्ध मिलाउन पर्यो।  पहाड, भित्रि मदेश र केहि तराइका केहि जिल्लामा अत्यधिक रुपमा केरा उत्पादन गर्न सकिन्छ हाल नेपालमा झन्डै १ खर्ब ९५ करोडको केरा आयात भैरहेको तथ्यांकले देखाउछ तर नेपालमा उताप्दन भएका केराले नि बजार नपाउदा कुन कृषकको मन रुदैन र? हामी पहिला आफु आत्म निर्भर हुनु पर्छ यो सबै कसरि सम्भव छ के हाम्रो बजेटले पुग्ला त सोचिरहनु भएको होला  म उपाए नि बताउछ।

हामीले एउटा पाँच बर्षको भिजनले लियर हिन्नु पर्छ जुन प्रतेक बर्ष हामी कुनै सके दुइ नसके एउटामा नकसे एउटामा  लगानी गर्ने जुन दिगो भउस जसरी नेपालका पांच विकास क्षेत्र बैज्ञानिकताका आधरमा बिभाजन गरेका थिए तेसरी नै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्र बिभाजन गरि लगानी गर्न गरे यो खासै गारो हुदैन जस्तै  मुस्ताङलाइ स्याउको पकेट क्षेत्र बनाइ नेपलानै पुग्ने स्याउ उताप्दन गर्ने भण्डारण , बजार , यातायात र बितरण जस्ता कुरामा सरकारले नै प्रबन्ध मिल्याएर जिल्ला भरि नै उताप्दन गरि आत्म निर्भर हुन्  सकिन्छ।  तेस्तै सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा सरकाले बिशेष जानकार ब्यक्त्तिको सहयोग र शुझाबका आधारमा लगानी गरे यो सम्भव छ र जुन सरकार आए यी  रणनीतिमा कुनै  परिवर्तन गर्न हुदैन।

उर्जा , जलस्रोत  तथा सिचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मासिक २७ लाख बढी सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ र  नेपालले वार्षिक करिब ४ लाख ५६ हजार मेटि्रक टन ग्यास आयात गर्छ र ग्यासकै लागि गत वर्षमात्रै ३५ अर्व ५४ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विदेसिएको थियो

२०७५ माघ ११ गते इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा रहेको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले खाना पकाउन एलपी ग्यास, विद्युत तथा मटि्टतेलबाट लाग्ने खर्चबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले सन् २०१९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको बिजुलीको विद्यमान मूल्यअनुसार ५ जनाको परिवारले १५ एम्पियरको विद्युत् महसुल अनुसार खाना बनाउन मटि्टतेल प्रयोग गरियो भने मासिक १२ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको थियो । त्यस्तै अहिले अत्यधिक प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासमा ५ जनाको परिवारलाई खाना बनाउँदा एक महिनामा १४ सय ७८ रुपैयाँँ खर्च हुने देखायो । तर बिजुलीको जुनसुकै माध्यमबाट ५ जनाको परिवारलाई खाना पकाउँदा ११ सय १४ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने देखिएको छ ।ग्राहकको रोजाइको विद्युतीय सामग्रीबाट खाना बनाउँदा ५ जनाको परिवारमा मटि्टतेलमा भन्दा १ सय २६ रुपैयाँ कम खर्च लाग्छ । यस्तै एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युत् प्रयोग गर्दा ३६४ रुपैयाँ उपभोक्तालाई कम भार पर्छ हामीले यो भन्दा नि धेरै बिधुत उताप्दन गरि यो ग्यास आयातलाइ पूर्ण रुपले रोक्न सक्छु जुन बिदेशीनि रकम हो त्यो नेपालमै पर्योग हुन्।  पहिला हामी बत्ति र खाना बनाउने इन्धनमा भएम भनी बिस्तारै  हामी बिधुतिय साधनको बारेमा नि सोच्न सक्छौ के यो सम्भब हैन र?  ओलीले घर घर ग्यासको पाइप पुर्यौछौ  भन्नु भन्दा पनि घर घरमा बिजुली बाट खाना पकाउने बेवास्ठा मिलाउछौ भनेको भए सायद अहिले सम्म भै सक्थियो र यो सम्भभ नि थियो हासको पात्र नि हुनुन्थिएन होल।  अब हामीले ग्यासको लागि भन्दा पनि बिधुतिय उर्जा लगानी गर्ने हो हामी आत्म निर्भर नि हुन्छौअर्कोतर्फ वातावरण प्रदूषणबाट मुक्ति मिल्छ यो सुधार नै नेपालको ठुलो सुधार हुन्छ र हामी अब भारतको नक्काबंदिले नि कम असर गर्छ।

झट्ट सुन्दा  हजुरहरुलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ! मुलुकको कूल भू–भागको झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको नेपालले वार्षिक रु साढे अर्बभन्दा बढीको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गर्छ । तर यो कुरा साँचो हो, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न मुलुकबाट ६ अर्ब ६० करोड ६१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको छ ।

कूल काठ आयातको ५४ प्रतिशत भारतबाट, १७ प्रतिशत इन्डोनेसिया, १३ प्रतिशत  चीन, सात प्रतिशत म्यान्मार र तीन प्रतिशत मलेसियाबाट भएको तथ्याङ्क छ । बाँकी अन्य मुलुकबाट आयात भएको हो । सबैभन्दा बढी प्लाई प्रकारका काठजन्य करीब रु दुई अर्ब, चिरान एक अर्ब २७ करोड, फ्रेम तथा सोही प्रकारका अन्य सामग्री रु ७७ करोड, बोर्ड ५० करोड बराबरका आयात भएको तथ्याङ्क छ ।(स्रोत ०७६ साउन ८ गते १४:४०  अनलाइन खबर मा प्रकाशित ) वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् जबकि सालको रूखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो।  अब यो आयात लै रोक्न मलासियाले जस्तो व्यवसायिक रुपमा काठको उत्पादन गर्न पर्छ।  ठुला विकसित देशले आफुले औधोगीकरण  गरि कार्बन उत्सर्जन गर्छन हामी जस्तो हाम्रो जस्तो बिकशुन्मुख देशलाई धावा बोलिरहेका छन् केहि पैसा बन जोगाए  बापत चाहारा स्वरूप फलेका छन् हामी तेसैमा मख्ख छौ र त्यो भन्दा बढीको हामीले आयात गरेका छौ।      हामीले हाम्रो भुमि कसरि प्रयोग गर्ने हाम्रो कुरा हो हामीले अनाश्यक झाडी र रुखलाई फाली काठमा प्रयोग हुने रुख रोपी नेपाललाइ मात्र हैन मलसियाले जस्तो अन्य देशलाई बेच्न नि सक्छौ यो कुरा सरकार र बन नीति नियम बनाउनेले कहिले बुझ्न।  बन नबिकरणय उर्जा हो यो आवस्कता अनुसार काट्न र रोप्न  मिल्छ।

केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रका अनुसार आव २०७४-७५ मा १० हजार ७५६ मेट्रिक टन आयात भएको छ सुन्दा नि दुख लाग्छ

हामी माछामा नि निर्भर हुन् सक्छौ हान त जलस्रोतमा विश्वकै दोर्सो धनि देशले पानि त  पुर्याउन सकेको छैन माछा कसरी सक्छ भन्नुहोला तर  त्यो त गर्दै नगरेर हो नि।  नारायणी ,कोशी  र गण्डकी जस्ता नदीका किनारमा ठुला ठुला ड्याम बाध्ने तेही ड्याममा नदीको केहि पानीलाई तेही बाट बग्ने बनाए नेपालमा  माछा आयात रोकिन्थियो । माछा व्याबसायमा करिब १ लाख २० हजार भन्दा बढि व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र करिव २ लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको छ र यदि आतं निर्भर हुन् सके थप ६०  हजारले थप राजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ

तेस्तै गरि केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रका अनुसार  नेपाल बार्षिक ५ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढीको माछा आयात हुने गरेको छ । नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत सहित भियतनाम, थाइल्याण्ड र बंगलादेश सम्मको माछा आयात हुने गरेको छ । हामीले प्रबिधिको प्रयोग गरि माछाको दाना नि यहि उत्पादन गर्न सक्छौ र बार्षिक ५ अर्ब पैसा बाहिर जान मात्र नभई झन्डै  ४०  हजारलाई  रोजगारी प्रधान गर्न सकिन्।

के अहिले खाडीमा पसिना बगाइरहेका श्रमिक नेपालको आफ्नो जन्म भूमिमा, आफ्नै परिवार संग काम गर्न रहर थिएन होला र झन् अहिले कोरोनाले गर्दा न पैसा, खाना बिचरा मरेनी लास जन्मभूमिमा टेक्न नपाई जानी भो बिचार न परिवारले नै मुख देख्न पाउने भए यहाँ भए तेस्तो त् हुदैन थियो होला नि ?

अब बैदेशिक रोजागार बाट फर्किएका सम्पूर्ण नेपालीलाई यहि उनीहरुका श्रम र शिप अनुसारको काम दिन के सरकार अक्षम छ र पक्कै छैन तर इच्छा हुनु पर्यो सरकारी निकाएका व्यक्त्तिहरुलाई  यति मात्र हो।

एउटा कुलमानले अन्धकारमय  देशलाई नै पूर्ण रुपमा उज्यालो प्रधान गरि नेपालीका घर मनमा बत्ति बाल्न सक्छ, एउटा दशरथ माझीले लगातार २२ बर्षमा पहाड फोरी गाउँलाइ नै  सडक संजालमा जोद्दिन्छ, एउटा महाबिर पुनले देशलाइ नै प्रबिधि मैत्री बनाउन पहल गर्छ , क्युबाका नागरिकले जुटको बोरा ओडि देशको बिकाश गरि अमेरिका जस्तो देशलाई चुनौती दिन्छ के हामी   सक्दैनौ र के आर्काको भिकमा सधै  लाचारी  बन्ने अब सोच्ने हैन गर्ने दिन आयो यदि यसो गर्न सकिएन भनि हाम्रो जीवनस्तरमा कहिले सकारत्मक परिवर्तन गर्न सकिदै।